नेपालमा कृषि विकासको संस्थागत प्रयास वि.सं. १९७८ मा सरकारी स्तरमा कृषि अड्डाको स्थापना पश्चात भएको मानिन्छ । बि.सं. २००८ सालमा कृषि विभागको स्थापना भयो । बि.सं. २०२३ सालमा कृषि विभागलाई पाँच वटा विभागहरु (कृषि प्रसार, मत्स्य, बागवानी, पशु स्वास्थ्य र कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभाग) मा पुनर्गठन गरियो ।बि.सं. २०२९ मा पांचै विभागहरुको एकीकरण गरि पुनः कृषि विभाग कायम भयो । वि.सं. २०२९ सालमा कृषि बजारको संबेदनशिलता एवं आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरि खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागको स्थापना भयो । वि.सं. २०३६ सालमा पशु सेवा विभागको स्थापना भयो ।वि.सं. २०४५ सालमा कृषि विभागबाट छुट्टै बागवानी विभाग गठन गरियो ।वि.सं. २०४९ मा कृषिका निकायहरुलाई “एउटै छानो मुनी” राख्ने नीति अनुरुप वागवानी विभाग, बाली तथा मत्स्य विभाग, खाद्य तथा कृषि वजार सेवा विभाग, पशु स्वास्थ्य तथा पशु विकास विभाग र केन्द्रिय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशालालाई गाभी एउटै कृषि विकास विभागको स्थापना भयो ।

वि.सं. २०५२ सालमा कृषि विकास विभागको संगठनमा पुनः हेरफेर गरि तत्कालिन कृषि विकास विभागबाट कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग र केन्द्रिय खाद्य अनुसन्धान प्रयोगशाला समेत गरि तीन फरक फरक विभाग खडा भए ।  वि.सं. २०५७ मा पुनः केहि हेरफेर गरि कृषि विभाग अन्तर्गतका ११ वटा प्राविधिक महाशाखाहरुलाई १२ वटा कार्यक्रम निर्देशनालयमा परिवर्तन गरियो । वि.सं.२०६१ सालमा कृषि विभागका महानिर्देशक अन्तर्गत रहेका दुइ उपमहानिर्देशकमा प्रबिधि विस्तार तथा समन्वयका उपमहानिर्देशक थप गरी तिनवटा उपमहार्निदेशक र प्रबिधि विस्तार तथा समन्वय शाखा थपिएको थियो ।

देश संघीय स्वरुपमा गए संगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु गठन भइ कृयाशिल रहेको अवस्था छ । तिनै तहको प्रशासनिक संरचनामा रहने संगठन संरचना र जनशक्तिको दरवन्दी नेपाल सरकारले स्विकृत गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको मिति २०७५/०३/२७ को निर्णयबाट स्विकृत नयाँ संघीय संगठन संरचना अनुसार कृषि विभागको पुनर्सँरचना भइ महानिर्देशक र चार उपमहानिर्देशकको अलावा एघार शाखाहरु कायम गरिएको छ भने प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । यस मन

  पुरा पढ्नुहोस्